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हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल नोर्थ कैंपस के पहले चरण को मिली मंजूरी

धर्मशाला। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल धर्मशाला स्थित नोर्थ कैंपस (North Campus) के पहले चरण को मंजूरी मिल गई है। इस बारे में पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय भारत सरकार से पत्र प्रधान सचिव वन हिमाचल सरकार को पहुंच गया है।

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बता दें कि हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो कैंपस बनने हैं। एक धर्मशाला के जदरांगल और दूसरा देहरा में। देहरा में काम शुरू हो गया है। जदरांगल का मामला वन मंजूरी के चलते लटका पड़ा था। पर अब पहले चरण को मंजूरी मिल गई है।

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जदरांगल में नहीं होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण, वन विभाग ने जताई ये आपत्ति

इस बारे वन सलाहकार समिति ने जारी की अधिसूचना

धर्मशाला। केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर फिर से पेच फंस गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के जदरांगल में बनने वाले भवन के लिए वन विभाग की अनुमति नहीं मिली है। इसका कारण क्षेत्र में होने वाली भारी बारिश और 650 एकड़ चिह्नित भूमि को अपर्याप्त बताया गया है।

इस संदर्भ में वन सलाहकार समिति ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार की वन सलाहकार समिति की बैठक 27 जनवरी, 2023 को हुई थी। इस बैठक में कई एजेंडे रखे थे। इसमें सीयू के जदरांगल में बनने वाले भवन का भी मामला था।

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बैठक में बारिश और कम जमीन का हवाला देकर यहां भवन निर्माण न करने का फैसला लिया गया। 650 एकड़ भूमि में से संस्थान के नाम पर केवल 50 एकड़ भूमि स्थानांतरण हुई है। शेष वन भूमि को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है।

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बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में भूमि के जियोलॉजिकल सर्वे करवाने के निर्देश दिए थे। इस सर्वे की रिपोर्ट में भी इस भूमि को भवन निर्माण के लिए उचित नहीं पाया गया था। गौर रहे कि सीयू का धर्मशाला में 30 प्रतिशत, जबकि देहरा में 70 फीसदी हिस्सा बनना है। देहरा में विभाग को पर्याप्त भूमि मिल चुकी है।

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केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर दो स्थानों का चयन किया था, देहरा के साथ-साथ धर्मशाला के साथ लगते जदरांगल में केंद्रीय विवि के परिसर का निर्माण होना था। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जदरांगल के नजदीक बनने वाले केंद्रीय विवि के परिसर निर्माण को लेकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को संबंधित एरिया की रिपोर्ट पहले भेजी गई थी, जिस पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने संबंधित एरिया की रिपोर्ट पर कुछ आपत्तियां जताई थी।

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