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कांगड़ा बाथू पुल के पास बनेर में डूबे नकोदर के युवक का शव बरामद
कांगड़ा : पौंग झील में डूबे युवकों का नहीं लगा सुराग, नदी किनारे मिले कपड़े
कांगड़ा जिला में 1,217, मंडी में 965, शिमला में 919, हमीरपुर में 523, बिलासपुर में 394, चंबा में 321, ऊना में 297, सोलन में 247, सिरमौर में 197, कुल्लू में 188, किन्नौर में 98 और लाहौल स्पीति में 34 एक्टिव मामले हैं।हिमाचल में आज कोरोना के 6,446 सैंपल जांच को आए हैं। इनमें से 5,402 नेगेटिव रहे हैं। अभी 287 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से 757 पॉजिटिव केस हैं।
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10वीं पास के लिए कांस्टेबल भर्ती का मौका, भरे जाएंगे 108 पद-जानिए पूरी डिटेल
पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मानसून कमजोर रहा है। एक-दो स्थानों पर ही बारिश हुई है। पांवटा साहिब में 14, धौलाकुआं में 5 और धर्मशाला में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य है।
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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में की गई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने एनएचएम के तहत 320 विभिन्न पदों पर भर्ती करने को मंजूरी प्रदान की है। इसमें स्टाफ नर्स सहित अन्य पद शामिल हैं।
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नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के यह पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने बागवानी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) (JOA IT) के चार पदों को भरने को मंजूरी दी है। प्रदेश में तीन कॉलेज खोलने के फैसले पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई है। इसके तहत हमीरपुर के गलोड़ और सोलन के नालागढ़ में कॉलेज खोले जाएंगे। बैठक में 30 से ज्यादा एजेंडा आइटम शामिल की गई थीं।
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इसके अलावा डिपो होल्डर की कमीशन तीन से चार प्रतिशत कर दी गई है। प्रदेश पांच हजार के करीब डिपो होल्डर हैं। चीनी पर अब पचास रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाएगा। पहले यह कमीशन 7.97 रुपये थी। हिमाचल सरकार ने डिपो होल्डर्स को भी बड़ी राहत दी है। चुनावी वर्ष में सरकार प्रदेश के निम्न तबके को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार के इस फैसले से हजारों डिपो होल्डर्स को सीधा लाभ होगा।
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प्रदेश में सभी बागवानों को एचपीएमसी और हिमफेड से ही नहीं, बल्कि खुले बाजार से खरीदे सेब कार्टन और ट्रे पर भी जीएसटी पर अब छह फीसदी उपदान मिलेगा। एक अप्रैल 2022 के बाद की गई खरीद पर ही यह उपदान मिलेगा। कार्टन और ट्रे पर जीएसटी 18 फीसदी है। उपदान के बाद यह 12 फीसदी ही देना होगा। छह फीसदी उपदान का वहन राज्य सरकार करेगी।
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