63,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा कर्ज
शिमला। हिमाचल सरकार 2000 करोड़ रुपये का लोन लेगी। सरकार का तर्क है कि विकास कार्यों के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है। हिमाचल के वित्त विभाग ने आज इस संबंध में चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। यह अधिसूचनाएं 500-500 करोड़ की हैं। हर अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग अवधि के लिए कर्ज लिया जाएगा। एक में 9वर्ष, दूसरी में 10 साल, तीसरी में 11 वर्ष और चौथी में 12 वर्ष की अवधि है।
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हिमाचल सरकार रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी। हिमाचल पर पहले से ही 61 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अब यह कर्ज करीब 63,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा।
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बता दें कि अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं। पंजाब ने अपने कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग दे दिया है। हिमाचल सरकार पर भी पंजाब की तर्ज पर वेतनमान देने का दवाब है।
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कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक 27 नवंबर को प्रस्तावित है। इसमें कर्मचारियों से संबंधित कई फैसले लिए जाने हैं। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की जरूरत है।
