शिमला। हिमाचल में गत वर्ष से 20 फरवरी, 2025 तक बिजली सब्सिडी छोड़ो योजना से सरकार को लगभग 59 लाख रुपए का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। गत वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर सरकार द्वारा 17,95,879 रुपए का व्यय किया जा चुका है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।
जानकारी दी गई कि प्रदेश में अभी तक आईपीडीएस व आरडीएसएस योजनाओं के तहत कुल 6,52,955 स्मार्ट मीटर शिमला शहर, धर्म शाला शहर तथा शिमला ज़ोन के अंतर्गत
आने वाले कुछ क्षेत्रों में लगाए जा चुके हैं।
शिमला जोन के तहत बाकी बचे क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य फरवरी, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि मंडी, हमीरपुर तथा धर्मशाला जोन के अंतर्गत सिस्टम मीटर और Priority Consumers के लिए 5,05,078 स्मार्ट मीटर लगाने के लिए LOI कर दिया गया है। इसके अलावा 14,78,945 स्मार्ट उपभोक्ता मीटर (Smart Consumers Meters) लगाने के कार्य को HPSEBL BOD ने स्वीकृति दे दी है। यह शेष उपभोक्ता मीटर (Consumers Meters) कांगड़ा, मंडी तथा हमीरपुर जोन में लगेंगे।
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