शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ ही देर में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट आज पेश कर वाले हैं। मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए सुबह 11 बजे भाषण शुरू करेंगे, जो तीन घंटे तक चलेगा। मुख्यमंत्री पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। बजट में किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं।
हिमाचल में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील वर्करों, पंचायत चौकीदारों, मल्टी टास्क वर्करों, पंप ऑपरेटरों, वाटर कैरियर का मानदेय भी बढ़ सकता है। पिछले बजट में भी इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरह से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में भी जन प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि होगी।
समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री हेल्थ सेक्टर में सुधार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वहीं, प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र की तरफ से हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में कट लगा है, इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में बजट का साइज अधिक बढ़ने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।
हिमाचल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मनरेगा भी एक आधार है। वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को 300 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिहाड़ी 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की थी। इस बार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई जा सकती है।
हिमाचल में कांग्रेस में अपने चुनावी वादे में पशुपालकों को भैंस का दूध 100 रुपए किलो और गाय का दूध 80 रुपए किलो खरीदने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद पशुपालकों से अभी भैंस का दूध 55 रुपए किलो और गाय का दूध 45 रुपए किलो खरीदा जा रहा है। वहीं, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में लाखों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिल्कफेड के जरिए किए जाने वाले दूध खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी संभव है। इसी तरह से सरकार प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार मक्की को 30 रुपए किलो और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीद रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में ऐलान हो सकता है।
प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए भी इस बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए जाने वाले बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या लाख 24 हजार 929 है।
प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। प्रदेश में चल रहे विधानसभा बजट सत्र में सीएम सुक्खू ने निजी और सरकार क्षेत्र में 42 हजार युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था, वहीं इस बार भी सरकार विभिन्न विभागों में नौकरी देने का ऐलान कर सकती है। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर, नर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और दूसरे उपकरणों की खरीद को लेकर ऐलान किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री वर्ष 2026 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं ऐसे में बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी का ऐलान किया जा सकता है, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें। वहीं, प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर भी सीएम सुक्खू घोषणाएं कर सकते हैं। प्रदेश में टूरिज्म भी आर्थिकी का एक बड़ा आधार है ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं, प्रदेश में विधायक निधि में भी वृद्धि की घोषणा की जा सकती है।
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