ऋषि महाजन/जवाली। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, जवाली में उपमंडल स्तरीय विकास कार्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जवाली उपमंडल के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति तथा विधायक प्राथमिकताओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने सभी विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
कृषि मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को जवाली डिग्री कॉलेज भवन का फॉरेस्ट क्लियरेंस शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए, ताकि जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके। उन्होंने जवाली खेल मैदान निर्माण के लिए वन विभाग को तुरंत एनओसी जारी करने तथा राजस्व विभाग को खेल मैदान की भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को जवाली अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर कार्य, 50 बिस्तर वाले भवन के निर्माण तथा नगरोटा सूरियां अस्पताल भवन के कार्य में तेजी लाने को कहा, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को इन भवनों के लिए शीघ्र फंड रिलीज करने के निर्देश टेलीफोन पर दिए।
कृषि मंत्री ने पीएमजीएसवाई-III के तहत चल रहे सड़क उन्नयन कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करने को कहा तथा सड़कों के किनारे उचित पानी निकासी के लिए नालियों के निर्माण को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जल शक्ति विभाग से विधानसभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। मंत्री ने बताया कि एनडीबी वित्तपोषित पेयजल योजना का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। जवाली शहरी क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अमृत-2 योजना के तहत 15.50 करोड़ रुपये की लागत से ट्यूबवेल, स्टोरेज टैंक व पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी पर है। वहीं नगरोटा सूरियां में 34 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज प्रणाली का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।
उन्होंने जल जीवन मिशन की सभी इन्वेंटरी की जांच करने तथा उपयोग में न आ रहे पाइप और अन्य सामग्री को अन्य योजनाओं में उपयोग करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने पेयजल समस्या वाली पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर राहत देने, रेलवे क्रॉसिंग पर पाइपलाइन बिछाने की गति बढ़ाने और तैयार ट्यूबवेल्स को शीघ्र नेटवर्क से जोड़ने को कहा।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि बडेला–हड़सर–जरोट–अमलेला सड़क किनारे कुछ लोगों द्वारा की गई अवैध कब्जाधारी के चलते जल निकासी नालियां बाधित हैं। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार को तुरंत निशानदेही करवाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, ताकि सड़क और नालियों की स्थिति सुधारी जा सके।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ गंभीरता से लेते हुए उनके त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को जनसरोकारों से जोड़कर आगे बढ़ा रही है और हर वर्ग के उत्थान के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल तथा समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंदर धीमान, जल शक्ति के अधीक्षण अभियंता संजय ठाकुर, अधिशासी अभियंता मनोहर लाल शर्मा,अजय शर्मा,बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विशाल पात्रवाल, तहसीलदार जवाली विनोद कुमार,तहसीलदार नगरोटा सूरियां ज्ञान चंद, डिग्री कॉलेज जवाली के प्रिंसिपल दिनेश शर्मा, भू संरक्षण अधिकारी चंचल राणा, तहसील कल्याण अधिकारी विनोद कुमार, रेंज अधिकारी आशीष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।