शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू तथा किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं।
इनमें से 412.75 करोड़ रुपये की 50 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग तथा 179.07 करोड़ रुपये की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं।
उन्होंने कहा कि इन स्वीकृत परियोजनाओं में दो राज्य प्राथमिकताएं कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 एलएलपीडी क्षमता के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र तथा 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग प्वाईंट की स्थापना भी शामिल है। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 1087.77 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.28 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के टी-टूरिज्म मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। राज्य सरकार नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी।
बैठक में कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में एक और अनाज मंडी बनाने की मांग की और कहा कि क्षेत्र में बहुत से किसान गन्ना की खेती से जुड़े हैं और राज्य सरकार की ओर से इन्सेंटिव मिलना चाहिए।
देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा क्षेत्र में खुले नए कार्यालय में स्टाफ की नियुक्ति की जाए और लोगों की सुविधा के लिए नए पटवार सर्किल खोले जाएं। उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में खेल के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की।
ज्वालामुखी क्षेत्र के विधायक संजय रतन ने कहा कि पिछली बैठक के 60 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि 8 फरवरी, 2024 को क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान उन्होंने 14 घोषणाएं की थी और 12 पूरी हो चुकी है। उन्होंने ज्वालामुखी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ खुंडियां में दमकल विभाग की चौकी खोलने की मांग की।
पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने पालमपुर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 70 करोड़ रुपये तथा 135 करोड़ रुपये की सीवरेज स्कीम के साथ-साथ हेलीपोर्ट निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टी-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और न्यूगल पुल की मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने पालमपुर में वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की।
बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम बैजनाथ में आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीड़-बिलिंग का पूरे विश्व में पैराग्लाइडिंग के लिए विशेष स्थान है इसलिए यहां पर पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाए। उन्होंने बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के लिए बैजनाथ से हैलीटैक्सी शुरू करने की भी मांग की।
मनाली क्षेत्र से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने अपने चुनाव क्षेत्र में आईस स्केटिंग रिंक का निर्माण कार्य तेज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि निर्माणधीन सड़क पर भी एनएचएआई टोल टैक्स वसूल कर रही है, जो गलत है। सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने पतलीकूहल में एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर को सीए स्टोर में अपग्रेड करने और दो रोपवे के निर्माण में तेजी लाने की मांग की।
कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू के लिए निरंतर एयर कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि चंडीगढ़ से भुंतर के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए पर्याप्त स्टाफ की मांग की।
बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा संबंधित उपायुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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