शिमला। हिमाचल सरकार और संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के बीच गतिरोध जारी है। 29 जुलाई को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बैठक भी बेनतीजा रही है। बैठक के बाद सरकार ने अपने फैसले को वापस लेने से इंकार कर दिया है।
संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ भी स्टेट कैडर को न मानने पर अड़ गया है। वहीं, महासंघ ने दो टूक कहा कि अगर किसी भी जिला के पटवारी और कानूनगो के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
बता दें कि पिछले कल यानी 29 जुलाई को शिमला में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की राज्य कार्यकारिणी राज्य अध्यक्ष सतीश चौधरी के नेतृत्व में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से मिली।
बैठक में महासंघ ने राजस्व मंत्री के समक्ष अपनी काफी समय से लंबित पड़ी मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही पटवारी और कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर में स्थानांतरित किए जाने के फैसले पर भी विरोध जताया। पर बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
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बैठक के बाद संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की शिमला के निजी होटल में एक बैठक हुई। इसमें 12 जिलों के जिला अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सरकार द्वारा महासंघ के प्रति उदासीन रवैये के बारे में रोष प्रकट किया।
सहमति से निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में पटवारी और कानूनगो द्वारा 15 जुलाई 2024 से बंद किए ऑनलाइन कार्य और 25 जुलाई से अतिरिक्त कार्यभार को छोड़ने का निर्णय बरकरार रहेगा।
वहीं, कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र के अंतर्गत यदि किसी भी जिला के पटवारी और कानूनगो के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो महासंघ उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विवश होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
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