कंगना की पोस्ट पर बोले नरेश चौहान : करोड़ों की मिली मदद पर अब तक नहीं आई कोई शिकायत

ewn24news choice of himachal 06 Oct,2023 2:53 pm

शिमला। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फेसबुक पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी माहौल भी गर्म हो गया है।

दरअसल, कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए, मगर साथ ही आपदा राहत कोष पोर्टल के काम न करने पर सरकार तंज कसा और इसे शर्मनाक बताया। इस पर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

सुख की सरकार पर कंगना का बड़ा हमला : बोलीं-आपदा राहत कोष भी ठीक से नहीं चला सकते

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान इस दौरान कंगना रनौत पर सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए मगर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि जब से राहत कोष की स्थापना हुई है इसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर दान दिया। उन्होंने कहा कि आंकड़ा 200 करोड़ के ऊपर जा चुका है और छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक से भी पैसे दिए हैं।

हिमाचल में एक बेटी पर मिलेंगे दो लाख, दो पर दिया जाएगा एक लाख रुपए का इंसेंटिव

नरेश चौहान ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी करोड़ों की मदद दी तो आमिर खान जैसे अभिनेता ने भी सहायता दी और अपनी पहचान भी गोपनीय रखी मगर इस तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिली।

उन्होंने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी ने अपने-अपने भाव से आपदा राहत कोष में अंश दान दिया है। लिहाजा कौन किस भावना से दे रहा है इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं। जो कोई भी मदद दे रहा है उन सबका सरकार आभार जताती है।

कांगड़ा जिला के बाद ऊना में देह व्यापार का पर्दाफाश : होटल मालिक सहित पंजाब की महिला पर FIR

बता दें कि कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा कि हिमाचल में आपदा के लिए दान देने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन वहां की सरकार एक आपदा राहत कोष भी ठीक से नहीं चला सकती, कितने शर्म की बात है। पूरे दिन 50-60 से अधिक बार प्रयास करने के बाद भी कुछ राशि ही दान कर सकी।

पालमपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के भरे जाएंगे 17 पद

वहीं, वाटर सेस को लेकर कंपनियों को भेजे गए नोटिस पर प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो सरकार का खजाना खाली था। ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार के स्रोत बढ़ाने में है। इसी कड़ी में वाटर सेस लगाया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार निजी कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है और बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत हुई तो वाटर सेस पर लगाई गई दरों पर सरकार कंपनियों के साथ नेगोशिएशन भी कर सकती है।