शिमला। हिमाचल के पेंशनर्स व कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। इस बढ़ते रोष को लेकर पेंशनर्स ने शनिवार से मंत्रियों को ज्ञापन देने की शुरुआत कर दी है। लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर पेंशनर्स संघर्षरत हैं।
समय-समय पर प्रदर्शन भी किए गए और आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को रिज पर ज्ञापन सौंपकर मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को ज्ञापन सौंपने की शुरुआत कर दी है। पेंशनर्स ने सरकार को दिवाली तक का समय दिया है अगर मांगों पर गौर नहीं होता तो कांग्रेस विधायकों का घेराव होगा और साथ ही दो टूक शब्दों में सचिवालय घेराव का ऐलान पहले ही कर चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में देरी हुई है। कर्मचारियों का वेतन तो इस माह दे दिया गया लेकिन पेंशनर्स आज भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब बोल रही है कि 9 तारीख को पेंशन मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की बहुत देनदारियां बाकी हैं, जो पूर्व की सरकार के समय से चली आ रही हैं। 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज तक संशोधित पेंशन के एरियर, लीव इंकैशमैंट, ग्रैच्युटी व कम्युटेशन नही दी गई है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को 10 तारीख को इतिहास में पहली बार पेंशन दी गई है।
उम्र के इस पड़ाव में हैं जहां आज सेवानिवृत्ति के उपरांत भी वह अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने इलाज के लिए उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब सीएम सुक्खू 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष थे तब JCC की बैठक के लिए पेंशनर्स की पैरवी करते थे आज सीएम बनने के बाद अभी तक JCC की बैठक नहीं हुई है।
आत्माराम शर्मा ने कहा कि सरकार जल्द JCC का गठन कर बैठक करवाए और जो उनकी देनदारियां हैं उनकी जल्द अदायगी करे। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक तंगी नहीं है वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स की पेंशन समय पर अदा नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स में बहुत रोष है और आज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पेंशनर्स ने ज्ञापन सौंपा है।
मंत्री अनिरुद्ध ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के वापिस आते ही इस गंभीर विषय पर उनसे बात करेंगे। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि आज से मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन देने की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में मांगे पूरी नहीं होती तो सभी कांग्रेस विधायकों का घेराव किया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द जेसीसी का गठन करें अन्यथा आने वाले समय में हजारों की संख्या में पेंशनर सचिवालय का घेराव करेंगे।
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