शिमला। हिमाचल प्रदेश में शौचालय सीटों के आधार पर सीवरेज कनेक्शन का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसको लेकर लोग सरकार को भी घेर रहे हैं।
वहीं, हिमाचल जल शक्ति विभाग ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। विभाग ने सोशल मीडिया पर ही पोस्ट डालकर बताया है कि भवन मालिक द्वारा स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाने से संबंधित कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है।
सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत कनेक्टिविटी प्राप्त करना है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके।
हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जबकि अन्य सभी चीजें यथावत रहेंगी।
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