शिमला। हिमाचल में पटवारी व कानूनगो को स्टेट कैडर में लाने के फैसले पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और संघ के बीच आज हुई बैठक बेनतीजा रही। हिमाचल में करीब 2600 पटवारी और लगभग 500 से 600 के करीब कानूनगो हैं।
सरकार ने इनकी ट्रांसफर राज्य के किसी भी इलाके में करने के मकसद से उन्हें स्टेट कैडर में लाने का निर्णय लिया है। विरोध में पटवारी कानूनगो संघ ने ऑनलाइन काम करने से इंकार करते हुए सरकार के फैसले का विरोध दर्ज किया है।
इसके चलते आम जनता को कई प्रमाणपत्र और राजस्व संबंधी काम करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
डेडलॉक तोड़ने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पटवारी कानूनगो संघ की आज अहम बैठक हुई। मगर बैठक के बाद सरकार ने अपने फैसले को वापस लेने से इंकार कर दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने काफी सोच समझ कर जनता के हित में ये फैसला लिया है।
उधर, इस डेड लॉक को तोड़ने के लिए किसी विकल्प को लेकर पूछे गए सवाल पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारी-कानूनगो को डिविजनल कैडर में लाने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
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