ज्वालामुखी। हिमाचल प्रदेश में स्टेट कैडर का दर्जा देने के फैसले से राजस्व विभाग के पटवारी और कानूनगो सरकार से नाराज हैं। सोमवार को ज्वालामुखी तहसील के तहत कानूनगो और पटवारी नायब तहसीलदार इकबाल सिंह के पास पहुंचे।
कानूनगो और पटवारियों ने नायब तहसीलदार के जरिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कानूनगो और पटवारियों ने कहा कि सरकार इस फैसले पर विचार करे क्योंकि राज्य कैडर का दर्जा दिए जाने से पटवारी व कानूनगो को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
इस दौरान नरेन्द्र कानूनगो, मदन कानूनगो, पटवारी प्रतिभा, अतुल, मीना, सविता, शिवानी, कशिश, मनोज, राजीव, शबनम, सौरव, अनीता, विकास, सुदेश शर्मा और अंकुश मौजूद रहे।
गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट कैडर का दर्जा देने के फैसले से नाराज हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने प्रदेश भर में लोगों को ऑनलाइन सेवाएं भी बंद करने का निर्णय लिया है।
इस फैसल के चलते प्रदेश भर के नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पंचायतों और पंचायतों के तहत लोगों के ऑनलाइन हिमाचली प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र और ईडब्लूएस आदि प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। यही नहीं आज से ऑनलाइन अपडेट होने वाले इंतकाल और लोन से संबंधित कार्य भी प्रभावित रहेंगे। हालांकि, प्रदेश में आपदा से जुड़े कार्य की इस निर्णय बाहर रखा गया है।
हिमाचल में राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो अभी तक डिस्ट्रिक्ट कैडर के तहत आते थे। ऐसे में इस वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आर एंड पी रूल्स भी इसी आधार पर तय किए गए हैं, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कैडर को समाप्त कर पटवारियों और कानूनगो को राज्य कैडर का दर्जा देने का फैसला लिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ में रोष है।
महासंघ का तर्क है कि राज्य सरकार उनके मांगों पर तो गौर नहीं कर रही है, उल्टा राज्य कैडर का दर्जा देकर सरकार पटवारियों और कानूनगो की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब महासंघ और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार जल्द कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो 17 जुलाई को महासंघ की आयोजित होने वाली बैठक में आंदोलन को लेकर कड़ा निर्णय लिया जाएगा।
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