शिमला। हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई।
कैबिनेट ने साधन संपन्न लोगों को इस श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया है, वहीं आम लोगों व गरीब, आईआरडीपी संबंधित लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी।
बता दें कि बिजली बोर्ड ने वित्तीय स्थिति को लेकर हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अपनी प्रस्तुति दी है।
इसके बाद कैबिनेट ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस व एचएएस अधिकारियों के अलावा वन एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, सभी श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के ठेकेदारों सहित समस्त आयकर दाताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी।
वहीं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि एक मीटर पर ही ये सुविधा दी जाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा बंद करने की खबरें चल रही है कि जो कि सरासर गलत हैं।
कैबिनेट बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए उपदान (सब्सिडी) को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने तथा बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड (आधार सीडिड) से जोड़ने को भी मंजूरी दी गई।
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