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मंडी एसपीयू के कार्य क्षेत्र में कटौती करने पर भड़के जयराम, जनआंदोलन की दे डाली चेतावनी

ewn24news choice of himachal 31 Aug,2023 8:31 pm

    बोले-सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश

    शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी के कार्य क्षेत्र में कटौती करने के मुख्यमंत्री के फैसले को बहुत ही निंदनीय और दुर्भावना युक्त बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक विश्वविद्यालय और नहीं खोल सकती है, इसलिए पूरे कि सरकार द्वारा खोले गए विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश कर रही है। सुक्खू सरकार एसपीयू मंडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा एसपीयू के कार्य क्षेत्र से जिला चंबा, कांगड़ा के साथ-साथ आनी और निरमंड के कॉलेजों को बाहर करना मंडी विश्वविद्यालय के साथ उन जिलों की छात्रों के साथ भी धोखा है, जो उसमें पढ़ाई कर रहे थे।

    सरकार का यह फैसला हिमाचल प्रदेश के गरीब छात्रों का हक मारने का वाला है।
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    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा सर्व सुलभ हो इसलिए जिला मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की और शिमला से दूर पड़ने वाले जिलों के कॉलेजों को एसपीयू के साथ संबद्ध किया, जिससे छात्रों को शिमला तक दौड़ न लगानी पड़े। प्रशासनिक रूप से भी कार्य क्षेत्र बंट जाने से दोनों विश्वविद्यालयों पर भार कम हो जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के छात्रों को मिला।

    कुल्लू, मंडी, चम्बा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति के छात्रों को शिमला तक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। एसपीयू की वजह से इन क्षेत्र के छात्रों और उनके परिवारों को बहुत आसानी हो रही थी। छात्रों और उनके परिजनों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर कम करना पड़ता था। इससे समय साथ खर्च में भी कमी आई थी। सरकार के इस दुर्भावनापूर्ण फैसले की वजह से हज़ारों छात्र और उनके परिजनों को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
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    उन्होंने कहा कि जनहित के लिए संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है। इसलिए बदले की भावना से कार्रवाई करने के बजाय सरकार अपना काम करे तो बेहतर होगा।

    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का काम है सरकारी संस्थाओं को चलाना। संस्थाओं की चलाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार सिर्फ़ पूर्व सरकार द्वारा जनहित के लिए गए कामों को टारगेट कर रही है। पहले बदले की भावना से काम करते हुए हज़ारों की संख्या में संस्थानों को डेनोटिफाई कर दिया था। अब उन्हें खोल रही है।
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    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार अपना यह दुर्भावनापूर्ण फैसला वापस ले अन्यथा जनआंदोलन के लिए तैयार रहे।

     


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