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शिमला से हमीरपुर शिफ्ट होगा ये बोर्ड ऑफिस, कैबिनेट की मिली मंजूरी

ewn24 news choice of himachal 16 Nov,2024 6:18 pm

    शहर में भीड़ कम करने के लिए लिया फैसला


    शिमला। हिमाचल कैबिनेट ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। 


    हिमाचल कैबिनेट : इन पदों पर भर्ती को मंजूरी, रेंट पर ई-टैक्सी





    हिमाचल कैबिनेट ने मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी दी है। साथ आबकारी एवं कराधान विभाग में असिस्टेंट स्टेट टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर के 25 पद भरने को स्वीकृति दी है। 

    हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा देहरा में नए खुले बीएमओ ऑफिस के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है।


    हिमाचल कैबिनेट : तीन नई नगर निगम बनेंगी, इन वर्कर का बढ़ेगा मानदेय  



    हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन नए नगर निगम, दो नई नगर परिषद और 6 नई नगर पंचायत बनाने को मंजूरी प्रदान की है।  

    हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम बनाया जाएगा। वहीं, नादौन और जाबली नगर परिषद बनेंगी। संधोल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बंगाणा और कुनिहार को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। 


    शिमला : आंगन में दहाड़ा तेंदुआ, डर से घरों में दुबके लोग 




    बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 4,500 से 5,000 रुपये करने को मंजूरी दी। 
     

    70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।


    शिमला : संजौली मस्जिद केस, शेष दो फ्लोर को लेकर दिए यह आदेश 


     बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा। 

    बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


    शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिला कंप्यूटर शिक्षक संघ 



    बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।  


    कैबिनेट की बैठक में 2023 को लागू राजीव स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 50 हजार रुपए रेंट पर ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ अटैच करने का निर्णय लिया है। 

    इसमें 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। 40 फीसदी बैंक से लोन होगा। 10 फीसदी युवा को खुद का शेयर होगा।


    हिमाचल में शराब 'पीके' सेस, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने किया ऐलान 




    बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। 


    डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन तथा भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।


    बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। 




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    कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

     बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। 


    शिमला जिले के हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
    बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कालेज, बढेड़ा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


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    कैबिनेट ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) में एम.टेक आरंभ करने तथा इसके लिए तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।


    राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज, हमीरपुर में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थ्ंिाग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया।


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    बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। 

    इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा।










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