बजट सत्र: अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम और अंतिम किस्त सदन में पेश
ewn24news choice of himachal 14 Mar,2023 4:26 pm
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की प्रस्तुत
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम और अंतिम किस्त सदन में प्रस्तुत की। अनुपूरक मांगें 13,141 करोड़ 07 लाख की हैं, जिनमें से 11,707 करोड़ 68 लाख राज्य स्कीमों और 1433 करोड़ 39 लाख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रावधित किए गए हैं।
राज्य स्कीमों के तहत मुख्यत: 6004 करोड़ 63 लाख Ways and Means और Overdraft के लिए, 1260 करोड़ 65 लाख पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, 551 करोड़ 48 लाख बिजली सब्सिडी, 444 करोड़ 03 लाख अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और हिमकेयर योजना, 435 करोड़ 08 लाख वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, कॉलेजों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289 करोड़ 38 लाख एचआरटीसी को सहायता, 284 करोड़ 79 लाख मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष,
सुख आश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 279 करोड़ 06 लाख जलापूर्ति और मल निकाली योजनाओं, 226 करोड़ 51 लाख प्राकृतिक आपदा राहत, 209 करोड़ 33 लाख मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टिकल केबल फाइबर नोटवर्क और सरकारी विभागों के डिजिटल विस्तार के लिए प्रावधित किए गए हैं।
वहीं, 208 करोड़ 42 लाख फसल बीमा योजना, Crop Diversification, मंडी मध्यस्थता योजना के लंबित दायित्व औऱ उद्यान विकास परियोजना, 156 करोड़ 91 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद के स्टाफ के वेतन, 15वें वित्तायोग के अंतर्गत अनुदान, 154 करोड़ 71 लाख सड़कों और पुलों के लिए, 128 करोड़ 71 लाख रेल परियोजनाओं, 108 करोड़ 70 लाख स्किल डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट 106 करोड़ 08 लाख सरकारी भवनों, विश्राम एवं परिधि गृहों, छात्रवासों के निर्माण और रखरखाव आदि,
67 करोड़ 73 लाख दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55 करोड़ 48 लाख न्याय प्रशासन, 53 करोड़ 93 लाख खाद्यान्न उपदान, धान की खरीद और हिमाचल गृहणी सुविधा योजना और 43 करोड़ 33 लाख मनरेगा के लिए प्रावधित किए हैं।
केंद्रीय प्रोयोजित स्कीमों के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास परियोजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है के लिए प्रस्तावित है। 400 करोड़ एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 221 करोड़ 96 लाख मनरेगा, 141 करोड़ 78 लाख स्मार्ट सिटी मिशन, 140 करोड़ 91 लाख कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था पैकेज, 95 करोड़ 60 लाख केंद्रीय सड़क निधि, 95 करोड़ 43 लाख स्टार प्रोजेक्ट, 47 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना,
43 करोड़ 08 लाख राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34 करोड़ 47 लाख स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने की सिफारिश सदन से की है।
