हरिपुर। देहरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील हरिपुर के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। स्कूल की प्रिंसिपल के आवेदन पर 6 दिसंबर को जमीन की निशानदेही की तिथि तय की गई थी, लेकिन राजस्व टीम को बिना निशानदेही किए ही लौटना पड़ा।
बता दें कि स्कूल के साथ डीसी लैंड थी। स्कूल भवन के निर्माण के लिए 25 अगस्त 2023 को डीसी कांगड़ा ने जमीन शिक्षा विभाग के नाम करने के आदेश दिए।
दिसंबर 2023 में ही इंतकाल शिक्षा विभाग के नाम हो गया। इसके बाद जमीन पर अवैध कब्जे का पता चला। स्कूल की प्रिंसिपल शीला देवी ने 19 दिसंबर 2023 को हरिपुर तहसील ऑफिस निशानदेही के लिए आवेदन किया। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई।
इसके बाद अगस्त 2024 में प्रिंसिपल शीला देवी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा और प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के दखल के बाद प्रक्रिया तेज हुई।
6 दिसंबर, 2024 को निशानदेही की तारीख तय की। इससे पहले संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए। नोटिस जारी होने के बाद दूसरी पार्टी नायब तहसीलदार के ऑफिस में पहुंची और जमीन पर फसलों का हवाला देकर निशानदेही को रोकने की अपील की।
दूसरी तरफ तहसीलदार हरिपुर ने निशानदेही को लेकर ऑर्डर जारी कर दिए। 6 दिसंबर यानी आज कानूनगो, पटवारी और अन्य कर्मचारी निशानदेही के लिए मौके पर पहुंचे। मौके पर दूसरी पार्टी ने फसलों का हवाला देते हुए निशानदेही पर आपत्ति जताई। लोगों की आपत्ति के बाद निशानदेही की कार्रवाई को रोक दिया गया।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की प्रिंसिपल शीला देवी का कहना है कि स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। अवैध कब्जे को हटाने के लिए निशानदेही को आवेदन किया है।
तहसीलदार हरिपुर सुरेश कुमार ने कहा कि 6 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की जमीन की निशानदेही की तिथि तय थी।
राजस्व विभाग की टीम निशानदेही पूरी करने के लिए गई थी। प्रतिवादियों ने मौके पर जमीन पर फसलें बीजने का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की है। इसके चलते निशानदेही नहीं हो सकी है। निशानदेही की आगामी कार्रवाई नियमों के मुताबित तय की जाएगी।
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