शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधुनिक सुविधाओं से लैस ढली बस अड्डे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। अब ढली बस अड्डे से ही ऊपरी शिमला के लिए बसों का संचालन होगा।
13 करोड़ रुपये की लागत से ढली बस अड्डे का निर्माण किया गया है। इसमें व्यावसायिक परिसर भी बनाया गया है। बस अड्डे में यात्रियों को कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सोमवार को मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की उपस्थिति में इस बस अड्डे का उद्घाटन किया गया।
इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ढली स्थित सब्जी मंडी के विस्तारीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम सूक्खु ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने आधे अधूरे कार्य छोड़े।
सीएम ने कहा कि भाजपा की जब सरकार ने कोई भी कार्य पूरे नहीं किए। अंतिम के 6 महीने में 5 हजार करोड़ की रेवड़ियां बांट कर चले गए। फिर भी जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और अब सभी अधूरे कार्यों के लिए बजट देकर पूरा किया जा रहा है।
ढली बस अड्डे के निर्माण के लिए कोई पैसे की बजट का प्रावधान नहीं किया था केवल शिलान्यास करके छोड़ कर चले गए। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि उन्हें पूरा किया जाए और 13 करोड़ से इस बस स्टैंड का निर्माण किया है। इसके अलावा यहां 24 करोड़ रुपए की आधुनिक वर्कशॉप भी बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि जयराम की सरकार ने सत्ता को डबल इंजन की सरकार बोल कर झूठ बोला। मंडी का फाउंडेशन स्टोन तीसरी बार किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना बजट से सारे काम किए गए भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम फाउंडेशन बगैर बजट के रख मेरा यह काम मानना है कि हम उसको आगे कर रहे हैं।
राज्य में गवर्नर द्वारा दिए गए बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सरकार केवल 70% सैलरी दे रही है बाकी 30% प्रोजेक्ट और केंद्रीय फंड से किया जा रहे हैं इस पर मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने इस विषय में जानकारी नहीं है।
वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार एचआरटीसी को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर दिए जा रहे हैं। ढली में काफी समय से बस अड्डे का काम लटका हुआ था और इसे तीव्र गति से पूरा किया गया और अब यह जनता को समर्पित कर दिया है।
इसके अलावा, एचआरटीसी को ढाई सौ डीजल बसें खरीदने की स्वीकृति मिल गई है जोकि एक माह के भीतर खरीदी जा रही हैं। यही नहीं 300 इलेक्ट्रिक बसों को भी जल्द बेड़े में शामिल किया जाएगा।
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