शिक्षकों के वेतन कटौती आदेश का बिलासपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया कड़ा विरोध

राकेश चंदेल/बिलासपुर। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर इकाई की वर्चुअल बैठक जिला प्रधान रमेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में महासचिव रणजीत सिंह ठाकुर, मुख्य संरक्षक सुनील शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान बाबूलाल भारद्वाज, कोषाध्यक्ष सुशील कुमार, महालेखाकार बलबीर ठाकुर, सहसचिव राजकुमार, मुख्य सलाहकार चंद्रशेखर, उप प्रधान नरेश शर्मा सहित सभी छह शिक्षा खंडों के प्रधान एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा 6 सितंबर 2025 को हायर ग्रेड पे लाभ संबंधी अधिसूचना को वापस लेने के निर्णय का कड़ा विरोध किया गया।

संघ ने कहा कि इस अधिसूचना के कारण 3 जनवरी 2020 के उपरांत नियमित हुए शिक्षकों के वेतन में 10,000 रुपए से अधिक की कमी आ रही है। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के बजाय वेतन कटौती का उपहार दिया जा रहा है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पहले ही कर्मचारियों की कई महंगाई भत्ते की किस्तें लंबित हैं, जारी किस्तों का एरियर नहीं मिला है और 2016 से लागू वेतनमान का एरियर भी 9 साल बाद भी अटका हुआ है। ऐसे में वेतन कटौती का निर्णय कर्मचारियों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

बैठक में सर्वसम्मति से मांग की गई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस आदेश को तुरंत वापस लें। अन्यथा प्राथमिक शिक्षक संघ बड़े संघर्ष के लिए बाध्य होगा और इस मामले को उच्च न्यायालय में भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा।

बैठक में विशेष रूप से राज्य सचिव राकेश पटियाल, राष्ट्रीय पार्षद बांके बिहारी चंदेल, नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, यशवंत ठाकुर, जोगिंदर सिंह, राजीव शांडिल, सुरजीत कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।