Breaking News

  • शिमला : डीडीएमए ऑफिस में लगी आग, संजौली क्षेत्र में हवाई हमला
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ममता कुमारी को मिले दो लाख रुपए
  • राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में सिविल डिफेंस पर NCC कैडेट्स की मॉक ड्रिल
  • बार-बार नशा तस्करी कर रही महिला के खिलाफ जिला पुलिस नूरपुर का बड़ा एक्शन
  • गगल और भुंतर हवाई अड्डे में सभी उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलर्ट
  • बैजनाथ से शिमला जा रही HRTC बस हवा में लटकी, पेड़ ने बचा ली कई जानें
  • ऑपरेशन सिंदूर : मुख्यमंत्री ने सुक्खू ने दी बधाई, की उच्चस्तरीय बैठक-बंजार दौरा रद्द
  • इंदौरा : रप्पड़ पंचायत को मिली 9 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात
  • बिलासपुर में भी होगी व्यापक मॉक ड्रिल, सभी विभागों के साथ समन्वय होगा सुनिश्चित
  • डीसी ऑफिस शिमला और संजौली में मॉक ड्रिल कल : 7:20 से लेकर 7:30 तक ब्लैकआउट

ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर

ewn24news choice of himachal 04 May,2023 2:29 am

     

    पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए मिली वन मंजूरी

     

    शिमला। हिमाचल के ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने वन मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस मामले को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया।
    HPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और केमिस्ट्री का रिजल्ट किया घोषित

     

    उन्होंने कहा कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना के निर्माण से ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान का शिलान्यास मार्च, 2018 में किया गया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और केंद्रीय मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अब शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

    ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न महत्वकांक्षी परियोजनाओं की वन मंजूरी के मामले केंद्र सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार उठा रही है। राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए के मामलों में स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फारेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट आर्गनाइजेशन (एफसीसीओ) के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
    असम में मंडी के जवान संदीप कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस के मुद्दे को प्रभावी तरीके से सर्वोच्च न्यायाल के समक्ष उठाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इसकी पूर्व अनुमति की शर्त को हटा दिया था।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें विशेष चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
    Breaking: हिमाचल में थम सकते हैं HRTC रात्रि बसों के पहिए, यह है वजह




    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather