शिमला। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग कृषक, चरित्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र से लेकर कई सरकारी सर्वे सहित 275 तरह की ऑनलाइन सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहा है। इसमें कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी खामियां उठानी पड़ती हैं।
इसके समाधान के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा विकसित अनुप्रयोगों और पोर्टलों के संबंध में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को त्वरित सहायता प्रदान करने और उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक डिजिटल हेल्पलाइन की स्थापना की है जिसका सोमवार को शिमला आईटी भवन मेहली में सीएम के प्रधान सलाहकार (इनोवेशन और प्रौद्योगिकी एवं शासन) गोकुल बुटेल ने शुभारंभ किया।
इस मौके पर गोकुल बुटेल ने कहा कि हेल्पलाइन विभागीय उपयोगकर्ताओं की सहायता करने और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, रिलीफ पोर्टल, हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल (ईडिस्ट्रिक्ट), ईऑफिस, हिमएक्सेस-एसएसओ, लिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) जैसे अनुप्रयोगों से संबंधित उनकी समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल हेल्पलाइन 0177- 3525101/02 स्थापित की गई है।
गोकुल बुटेल ने कहा कि सरकार के पॉलिसी मेकिंग में भी डिजिटल सेवाएं अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। वर्ष 2016 में 51 सेवाओं के साथ डिजिटल सेवाओं की शुरूआत की गई थी जो अब बढ़कर 275 हो गई है। सर्वे में भी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बिजली मीटर केवाईसी का काम भी ऑनलाइन चल रहा है और अभी तक 5 लाख मीटर की KYC हो गई है। एक साल में अलग-अलग 20 लाख डिजिटल ट्रांजेक्शन होती हैं।
वहीं, गोकुल बुटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार दो आईटी पार्क कांगड़ा और शिमला में बनाने जा रही हैं जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। विभाग लोगों में ऑनलाइन सेवाओं की जागरूकता पैदा करने के लिए गांव गांव में जाकर वर्कशॉप करेगा। इस दिशा में 1 अक्टूबर को ऊना में दो वर्कशॉप की गई है।
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