ऋषि महाजन/नूरपुर। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग ने सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट करने और भविष्य में भूमि विवादों से बचने के लिए जमीन की ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत भूमि मालिकों के आधार नंबर को उनकी जमीन से जोड़ा जा रहा है।
एसडीएम गुरसिमर सिंह ने बताया कि नूरपुर उपमंडल में सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ई-केवाईसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। पहले चरण में सोमवार को 26 पंचायतों में आधार सीडिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे, जबकि शेष पंचायतों में अगले सोमवार को यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए सभी पटवारियों को पंचायत कार्यालयों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जमीन का पूरा रिकॉर्ड आधार नंबर से लिंक किया जाएगा, जिससे भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सुधार होगा। इसके अलावा, प्रत्येक भूमि स्वामी को एक यूनिक लैंड आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा।
ई-केवाईसी करवाने के लिए लोगों को अपना आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर साथ लाना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए राजस्व विभाग एवं अपने पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं।
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