शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोगों में तैनात चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सलाहकारों को मिलने वाली कैबिनेट रैंक खत्म करने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही 20 फीसदी वेतन/भत्ते भी 30 सितंबर 2026 तक स्थगित किए गए हैं।
इस फैसले के अनुसार, अब किसी भी बोर्ड, निगम या आयोग के पदाधिकारियों को कैबिनेट रैंक से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को आदेश दिया है कि वे इस फैसले को तुरंत लागू करें। सरकार का कहना है कि यह निर्णय राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और “आत्मनिर्भर हिमाचल” की दिशा में आगे बढ़ने के लिए लिया गया है। इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
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