शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी कर्मियों के 55 माह से लंबित ओवरटाइम को लेकर 50 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है।
शिमला में एचआरटीसी के 50वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी कर्मियों को पिछले करीब 5 साल से ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है। यह कुल 97 करोड़ रुपए बनता है।
इसमें से 50 करोड़ रुपए सरकार देगी। सरकार द्वारा जारी राशि और एचआरटीसी के सहयोग से 55 माह का ओवरटाइम जारी किया जाएगा। दिसंबर माह तक आधा और अगले तीन माह में बाकी आधा ओवरटाइम दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली पर्व को लेकर एचआरटीसी कर्मियों और पेंशनरों को भी 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन देने की ऐलान किया है। साथ ही मेडिकल बिल के 9 करोड़ रुपए की भी दो माह में अदायगी की जाएगी। कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हर साल 720 करोड़ रुपए से अधिक ग्रांट एचआरटीसी को देती है। एचआरटीसी से सरकार एक पैसा नहीं लेती है।
उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में भी व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, ताकि निगम आत्म निर्भर बन सके। इसके लिए 300 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए जारी किए हैंम। इलेक्ट्रिकल के साथ ग्रीन हाईड्रोजन की तरफ भी जाएंगे।
एचआरटीसी में डीजल बसों के रखरखाव पर 65 से 70 रुपए खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिकल बसों पर 20 से 25 और ग्रीन हाईड्रोजन पर प्रति किलोग्राम 14 से 15 रुपए का खर्च आता है।
अगले माह वह पहले ग्रीन हाईड्रोजन प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आठ माह में उत्पादन शुरू होगा।
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