शिमला। हिमाचल लोकसभा चुनाव आचार संहिता के बीच महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि वाले आवेदन फॉर्म जमा हो सकेंगे। पर योजना के लिए बजट मंजूर सहित अन्य औपचारिकताएं आचार संहिता हटने के बाद ही पूरी हो सकेंगी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण निदेशालय ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बिना फोटो वाले आवेदन फॉर्म ही जमा होंगे। फोटो लगे आवेदन फॉर्म को जमा नहीं किया जाएगा। बिना फोटो वाले आवेदन फॉर्म अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर उपलब्ध हैं।
स्पष्टीकरण के बाद अब कल यानी 19 मार्च से तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों में आवेदन फॉर्म लेना फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। बता दें कि हिमाचल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू लागू की है। योजना के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर आदि जिलों में कल्याण विभाग ने फॉर्म जमा करने पर रोक लगा दी थी।
आचार संहिता में इस प्रक्रिया पर साथ ही निदेशालय से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा था। निदेशालय से स्पष्टीकरण मिल गया है। निदेशालय से मिले स्पष्टीकरण के अनुसार योजना के तहत जमा किए जा सकते हैं, लेकिन बजट आदि की मंजूरी आचार संहिता के दौरान नहीं हो सकती है। यानी अभी सिर्फ फॉर्म ही जमा हो सकेंगे। महिलाओं को सम्मान निधि के लिए अब आचार संहिता हटने तक का इंतजार करना होगा।
निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग किरण भड़ाना ने बताया कि आचार संहिता के दौरान फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। बिना फोटो फॉर्म ही जमा होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का बजट आदि सेक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिला कल्याण कार्यालयों को स्पष्टीकरण भेज दिया गया है।
हमीरपुर जिला कल्याण अधिकारी और कांगड़ा जिला कल्याण अधिकारी का कार्यभार देख रहीं गीता मरवाहा ने कहा कि स्पष्टीकरण मिल गया है। योजना के तहत बिना फोटो वाले फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। कल से तहसील कल्याण कार्यालयों में फॉर्म लेने शुरू कर दिए जाएंगे।
उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि वे फॉर्म जमा करवाने में जल्दबाजी न करें। आराम से सुविधा के अनुसार फॉर्म जमा करवाएं। क्योंकि योजना के लिए बजट आदि की सेक्शन आचार संहिता के बाद ही होगी। ऐसे में महिलाओं के पास दो से अढ़ाई माह का वक्त है। इस दौरान में वे कभी भी फॉर्म जमा करवा सकती हैं।
