शिमला। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय शिमला को सील कर दिया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह कार्रवाई की। बता दें कि जहां कार्यालय चल रहा था वह सेंटर की भवन है। सेंटर पीडब्ल्यूडी का मानना है कि यहां पर उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का कार्यालय अनधिकृत रूप से चल रहा है। शिक्षा विभाग के पास इसका कब्जा नहीं है। हालांकि, विभाग के पास इसका कोई दस्तावेज प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 2017 से पहले से यह ऑफिस इस भवन में चल रहा है।
मामला 2014 से संपदा अधिकारी (Estate Officer) के पास चल रहा था। मामले को लेकर 2023 में फैसला आया था, उसमें शिक्षा विभाग हार गया था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के संपदा अधिकारी ने शिक्षा विभाग को भवन खाली करने का नोटिस जारी किया था। नोटिस के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शिमला जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिला कोर्ट में 28 मई को याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में अपील की तैयारी में था, लेकिन सोमवार सुबह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के संपदा अधिकारी ने पहुंचकर कार्यालय को ताला लगा दिया और उसे सील कर दिया। इससे कार्यालय का सारा कामकाज ठप हो गया। कार्यालय के कर्मचारियों को बाहर खड़े होना पड़ा।
ऑफिस सील होने से जिला में 8वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों आदि सहित अन्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। अब आगे क्या कदम उठाने हैं, इसको लेकर आलाधिकारी चर्चा कर रहे हैं।
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