धर्मशाला। हिमाचल कैबिनेट ने उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ तीन मंडलायुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), भू-एकत्रीकरण निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी।
इस निर्णय का उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित कर प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है। बैठक धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर 56 करोड़ रुपये की लागत से शिमला के चमियाना और कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में रोबोटिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी।
वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर 15 फरवरी, 2025 की कट-ऑफ तिथि के साथ कश्मल की जड़ों के एक्सटरेक्शन की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (लेंड रूटस) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी, 2025 तक की अनुमति प्रदान की।
पर्यटकों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को बैठक में मंजूरी दी गई, इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने दो नए डिवीजन ननखड़ी और खोलीघाट के साथ-साथ खराहन सेक्शन बनाकर पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल शाहपुर को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने को भी मंजूरी दी।
चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा और डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी।
यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया।
बैठक में शिमला जिले के राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम बदलकर राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (छात्राएं) जुब्बल रखने को मंजूरी दी गई तथा शिमला जिले के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम बदलकर श्री राम लाल ठाकुर जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (छात्राएं) जुब्बल रखने को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, ऊना जिले के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम बदलकर मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड रखने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा विभाग में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार तथा निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
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