नई दिल्ली। बजट में नौकरीपेशा और मध्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब 12 लाख की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पहले लिमिट 7 लाख रुपए थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया है।
अब 24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20 फीसदी का टैक्स होगा। वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स होगा।
करदाताओं को खुशखबरी देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि “नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर एक लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये की होगी।
उन्होंने कहा कि स्लैब दरों में कटौती के कारण मिलने वाले लाभों के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा, “नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में ज्यादा धन उपलब्ध कराएगी, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।” नई कर व्यवस्था के तहत, वित्त मंत्री ने करों की दर संरचना में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया...
आय के विभिन्न स्तरों के लिए स्लैब दरों में बदलाव एवं छूट से होने वाले कुल कर लाभों का विवरण नीचे दिए गए तालिका में इस प्रकार हैः
कर सुधारों को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक के तौर पर रेखांकित करते हुए सीतारमण ने कहा कि नया आयकर विधेयक ‘न्याय’ की भावना को आगे बढ़ाएगा।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था करदाताओं एवं कर प्रशासन के लिए समझने की दृष्टि से सरल होगी, जिससे कर की सुनिश्चितता बढ़ेगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।
थिरुक्कुरल के 542वें श्लोक को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं।
कर सुधार लोगों एवं अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का एक साधन हैं। सुशासन प्रदान करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से जवाबदेही का समावेश होता है।
सीतारमण ने कहा कि कर संबंधी ये प्रस्ताव विस्तार से इस बात को दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यककताओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार कदम उठाए हैं।
मोबाइल और मोबाइल बैटरी सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक कारें और एलई़डी व एलसीडी टीवी भी सस्ता होगा। ईवी कार सस्ती होगी।
लेदर के जैकेट, इलेक्ट्रानिक उपकरण और कपड़े का सामान भी सस्ता होगा। इसके अलावा टैक्स छूट से कई दवाइयां सस्ती होंगी। कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी।
बजट पेश करते वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने टैक्स छूट का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा।
यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड की सीमा 30 हजार होगी। 50 पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाया जाएगा। शिपिंग सेक्टर पर सरकार का फोकस है। वहीं, केवाईसी प्रक्रिया आसान होगी।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण संसद में 8वां बजट पेश क रही हैं। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख रुपए से 5 लाख रुपए होगी। यानी अब किसानों को सस्ते ब्याज पर पांच लाख तक का लोन मिल सकेगा।
उन्होंने भारत को दाल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात की। इसके लिए तुर, उड़द और मसुर की दाल के लिए स्पेशल मिशन का ऐलान किया।
उन्होंने भारत मे मछली उत्पादन के लिए कार्य करने की बात कही। एससी/एसटी से संबंधित पांच लाख महिलाओं को उद्यमी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया।
देश में आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ेगी। 10 साल में नए 120 एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे। नई उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे 100 शहर।
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