सोलन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है और इसके निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए।
इसके साथ ही भानुपल्ली-बैरी और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन को बिछाने का पूरा खर्च भी केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन-परवाणु फोरलेन की स्थिति सबसे दयनीय है, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग सही ढंग से नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी चर्चा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हुई है और उन्होंने इस फोरलेन की रि-डिजाइनिंग और रि-एलाइनमेंट करने की मांग की है।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 70 लाख है, इसलिए 153 आईएएस अधिकारी रखना उचित नहीं है।
इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नए काडर में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 115 आईएफएस (IFS) अधिकारियों को भी कम करना चाहती है।
वर्तमान राज्य सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, इसलिए सभी विभागों में सकारात्मक बदलाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक दखलअंदाजी को कम करके लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है।
इससे पहले, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए।
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