पहले भी ड्रेस कोड को लेकर जारी हुआ था फरमान
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी फरमान जारी हुआ है। फरमान के अनुसार प्रदेश के
सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों को दफ्तर फॉर्मल कपड़ों में पहुंचना होगा। इस दौरान जींस और टी-शर्ट पहनने पर खासतौर से मनाही की बात की गई।
अब इसको लेकर
सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि कर्मचारी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी इस नियम को लागू करने की बात कही है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि पहले भी
ड्रेस कोड को लेकर कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया गया था, तब भी कर्मचारियों ने ट्राउजर सिलवाए और जीन्स टीशर्ट पहन कर कार्यालय आना बंद कर दिया था।
मगर उस वक्त कुछ अधिकारियों ने ही जीन्स पहन कर आना शुरू कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू किया।
उन्होंने कहा की सरकार अगर यह
फरमान लागू करना चाहती है, तो उन्हें कम से कम दो महीनों का समय दिया जाए, ताकि कर्मचारी जरूरी इंतजामात कर सकें। उन्होंने कहा कि नियम केवल छोटे कर्मचारियों पर ही लागू न हो अधिकारियों पर भी लागू किया जाए।
संजीव शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ड्रेस कोड रखना चाहती है तो इसके लिए भी कर्मचारी तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें
भत्ता दिया जाए। प्रदेश में सर्दियां रहती हैं और कम से कम दो वर्दियां आवश्यक हो जाती हैं। ऐसे में वर्दी का खर्चा 25000 तक पहुंच जाएगा, जिसका बोझ कर्मचारियों पर डालना ठीक नहीं है।
अगर सरकार केवल जींस और टीशर्ट पहनने की ही मनाही करती है, तो इसके लिए कर्मचारियों को केवल कुछ समय देना चाहिए।
