सुक्खू सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार के फैसले को बदला
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आज ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार के फैसले को बदल दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के बिल आएंगे।
प्रति माह 100 रुपए बिल अदा करना होगा। 50 हजार रुपए से कम आय वाले लोगों, अपंग, विधवा, एकल नारी को पानी के बिल से छूट दी गई है। यानी इन लोगों के बिल नहीं आएंगे, बाकी सबको प्रति माह 100 रुपए बिल देना होगा।
ऐसा जल शक्ति विभाग की माली हालत को देखते हुए किया गया है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 2022 में मई माह में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बिल माफ किए थे।
जल शक्ति विभाग को बिजली विभाग को 800 करोड़ के करीब बिल अदा करना पड़ता है। अब सरकार ने दोबारा पानी के कनेक्शन पर चार्जिज लेने का फैसला लिया है। अब प्रतिमाह पानी के कनेक्शन पर 100 रुपए बिल आएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, क्लास वन ऑफिसर, इनकम टैक्स अदा करने वाले आदि को बिल देना होगा। शहरी क्षेत्रों में पहले से ही बिल लिया जाता है।
कैबिनेट में आपदा प्रभावित 89 परिवारों के लिए तीन महीने तक मुफ्त राशन, सिलेंडर, ठहरने की व्यवस्था का सारा खर्चा उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के निर्णय को भी मंजूरी दी है।
बैठक में राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 रूटों के पुनः आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति-2014 के तहत 60 अनुपात 40 की शर्तों में ढील देने को सहमति दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने आबकारी एवं कराधान विभाग दो विंग में विभाजित करने को मंजूरी दी है, जिसमें एक विंग जीएसटी और दूसरा कराधान विभाग होगा।
Copyright ©2020 All rights reserved
Site Created By WebRoot Technologies