ऋषि महाजन/नूरपुर। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर नगर परिषद में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। नव-निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अभी विधिवत रूप से अपनी कुर्सियां संभाली भी नहीं हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने परिषद को करीब 80.12 लाख रुपये के लंबित बिजली बिल के भुगतान का कड़ा नोटिस थमा दिया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विद्युत मंडल नूरपुर ने नगर परिषद को लंबित बिजली बिल के भुगतान के लिए नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार मार्च 2022 में नगर परिषद पर बिजली का बकाया करीब 10 लाख रुपये था, जो लगातार बढ़ते-बढ़ते 4 जुलाई 2026 तक 80,12,025 रुपये पहुंच गया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कुल बकाया में 66.09 लाख रुपये केवल स्ट्रीट लाइटों, जबकि 9.08 लाख रुपये शहर में लगे वाटर कूलरों की बिजली खपत के हैं। शेष राशि कार्यालय, जंजघर तथा अन्य कनेक्शनों से संबंधित है। नगर परिषद के करीब 37 बिजली कनेक्शन संचालित हैं।
विद्युत बोर्ड ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि कई बार स्मरण पत्र और अनुरोध भेजे जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। यदि अब भी बकाया जमा नहीं हुआ तो शहर की अधिकांश सड़कें अंधेरे में डूब सकती हैं। बोर्ड ने यह भी कहा है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनता को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी
नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष नीति महाजन ने कहा कि उन्होंने अभी विधिवत कार्यभार भी नहीं संभाला है, लेकिन पिछली भाजपा समर्थित परिषद की आर्थिक कार्यप्रणाली का बोझ नई परिषद को विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और जनप्रतिनिधियों व शहरवासियों के सहयोग से स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आर.एस. वर्मा ने बताया कि बकाया राशि के भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि शहर की आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।
वहीं बिजली बोर्ड के एसडीओ पुनीत कुमार ने बताया कि विद्युत मंडल नूरपुर ने जून माह में नगर परिषद को 74,98,308 रुपये के लंबित बिजली बिल का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने से बकाया राशि बढ़कर 4 जुलाई तक 80,12,025 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि में भी भुगतान नहीं किया गया तो विभाग नियमानुसार स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों की बिजली आपूर्ति काटने सहित आगामी कार्रवाई करेगा।
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