शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की दशा सुधारने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इसी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इसमें बोर्ड के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में बिजली बोर्ड प्रबंधन और बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि बिजली बोर्ड की दशा ठीक करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। बिजली बोर्ड में आज साढ़े 11 हजार पद खाली हैं और बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं।
धर्माणी ने कहा कि भविष्य में जो भी कर्मचारियों के कंसर्न होंगे, उन्हें एड्रेस किया जाएगा। सरकार बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए यह कदम उठा रही है। समय रहते कदम नहीं उठाएंगे तो आगे की पीढ़ी को फायदा नहीं होगा।
बिजली बोर्ड जिस रेट पर बिजली लेता है, वे पूरे देश में सबसे सस्ती दरें हैं और सप्लाई दरें ज्यादा हैं। प्रशासनिक खर्चों, नुकसान आदि को कम करना पड़ेगा और सिस्टम अपग्रेड करने होंगे, तभी बोर्ड की स्थिति ठीक होगी।
ओपीएस को लेकर भी कर्मचारियों नेताओं ने अपनी बात रखी है। ओपीएस देने का निर्णय अच्छा है, लेकिन वे बताएं रिसोर्स कहा से आ सकता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
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