रेखा चंदेल/झंडूता। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) घुमारवीं जिला बिलासपुर को आने वाले समय में अपना भवन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आईटीआई के भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 6 करोड़ रुपये की धनराशि भवन निर्माण एजेंसी हिमुडा को उपलब्ध करवा दी गई है तथा शेष धनराशि भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस भवन निर्माण पर लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राजेश धर्माणी आज लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह घुमारवीं में जन समस्याएं सुन रहे थे।
उन्होंने कहा कि घुमारवीं आईटीआई को अपना भवन उपलब्ध हो जाने पर प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भराड़ी आईटीआई भवन निर्माण के लिए भी जमीन की तलाश की जा रही है।
जमीन उपलब्ध हो जाने पर भराड़ी आईटीआई के लिए भी समुचित धनराशि उपलब्ध करवाकर भव्य भवन निर्माण किया जाएगा, ताकि हमारे युवाओं को घर के समीप ही बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर उन्होंने जन समस्याएं सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार की विभिन्न सेवाओं को कुशलता, पारदर्शिता और सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक इस्तेमाल सुनिश्चित बनाया है।
उन्होंने कहा कि आज राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों की 315 सेवाएं हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि लोग घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प (एमएमएसएस) हेल्पलाइन 1100 एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर रही है। इससे न केवल आम लोगों के धन व समय की बचत भी हो रही है बल्कि लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का समयबद्ध लाभ भी सुनिश्चित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के सेवाकाल में विभिन्न विभागों की सेवाओं का डिजिटलीकरण भी किया है ताकि लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के यह कदम नागरिकों को समयबद्ध और प्रभावी सेवा उपलब्ध करवाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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