शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब युवा बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 20 सितंबर को बेरोजगार संघ मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने सचिवालय जाएगा। इस दौरान बेरोजगार संघ से प्रदेश भर से युवाओं को सचिवालय पहुंचने का आह्वान दिया गया है।
बेरोजगार युवाओं ने सरकार गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 10 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा सरकार टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नियुक्त कर रही है, जबकि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां बंद करने का वादा किया था।
बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कैबिनेट से 6500 पद सृजित किए गए हैं लेकिन उनको भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष 8 सूत्रीय मांग पत्र रखा।
बेरोजगार युवाओं का कहना है कि बीते 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के समय कांग्रेस ने रोजगार के बड़े वादे किए थे लेकिन अभी तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट से पद सृजित किए गए हैं लेकिन उनको भरने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। हमीरपुर अधीनस्थ चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया लेकिन उसके स्थान पर बनाए गए चयन आयोग से अब तक भारती प्रक्रियाएं शुरू नहीं हुई है।
ऐसे में बेरोजगार युवा अब आगामी 20 सितंबर को सचिवालय जाएगा और मुख्यमंत्री को अपना 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंप का उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से बेरोजगार युवा सचिवालय पहुंचेंगे। इसको लेकर बेरोजगार संघ ने प्रदेश भर से बेरोजगार युवाओं को सचिवालय पहुंचने की अपील की है।
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