शिमला। हिमाचल के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बड़ी बात कही है। शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बात ठीक है हमने चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी।
पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मजबूरी है। उन्होंने समर्थ लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने के अपील की है। बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी त्यागने की बात कही है।
कैबिनेट के सदस्यों और कांग्रेस विधायकों ने भी सब्सिडी छोड़ने को लेकर फॉर्म भरे हैं। अपनी इच्छा से कोई छोड़ना चाहता है तो अच्छी बात है। आज हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, वो राजनीतिक आधार पर रेवड़ियां बांटने की नहीं है।
ऐसी आज स्थिति नहीं है। इस प्रथा को पुनर्विचार करने की जरूरत है। चाहे बसों में महिलाओं फ्री यात्रा की बात हो, बिजली सब्सिडी की हो या और सब्सिडी की है। प्रदेश की हालत ऐसी नहीं है। सब पार्टी को राजनीतिक पार्टियों को पुनर्विचार करना चाहिए।
जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए जनमत दिया है। वहीं, उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस पर फिर भरोसा जताया है। भाजपा के षड्यंत्र के बाद भी 9 में से 6 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए।
वहीं, हिमाचल में स्क्रैप पॉलिसी को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में स्क्रैप नीति लागू करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि स्क्रैप को लेकर नीति अंतिम चरण में है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल स्क्रैप को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है।
सिस्टम में दादागिरी और गुंडागर्दी भी है। सरकारी स्कूल लेकर जल्द ही पॉलिसी लागू करेगी।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और स्टेक होल्डर से इस विषय पर बात चल रही है। साथ ही स्क्रैप की नीलामी और बेस प्राइस तय करने को लेकर भी नीति बनाने के आदेश विभाग को दिए गए हैं।
खनन के मामले में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 13 वर्ष के बाद प्रदेश में खनन नीति बदली गई है। प्रदेश सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है।
अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 7 यूनिट प्रति टन से 5 यूनिट प्रति टन सीमा भी घटाई है। जल्द ही हिमाचल प्रदेश में खनन से होने वाली आय दोगुनी करने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है।
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