बैजनाथ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राज्यत्व दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार के अपार योगदान को याद किया।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, आईआरबी बस्सी, आईआरबी सकोह, एसएसबी सपड़ी, जिला पुलिस कांगड़ा, यातायात पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स और पुलिस बैंड की टुकड़ियों की सलामी ली। परेड कमांडर आईपीएस (प्रोबेशनर) रविनंदन के नेतृत्व में शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया, जिसमें पिछली भाजपा सरकार के तहत पांच वर्ष में 20,000 की तुलना में पिछले दो वर्ष में 42,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गईं हैं। सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे गए हैं, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3,202 पद शामिल हैं और 2025 में लगभग 8,000 और पद भरे जाएंगे।
इसमें 2,095 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी पद, साथ ही 245 विशेष शिक्षक और 6,297 एनटीटी शिक्षक शामिल हैं। जबकि, उच्च शिक्षा विभाग 1,097 पद भरे गए हैं और 1,337 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से 769 कंप्यूटर शिक्षकों और अन्य के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 1,088 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2,061 वन मित्रों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में 3,000 पद भरे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान घोटाले के कारण रुकी हुई भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 2,273 पद भरे गए हैं। इसके अलावा, सरकार विभिन्न श्रेणियों में 25,000 नए पद सृजित करने की योजना बना रही है, जिससे विभिन्न योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को राज्य की सेवा करने का अवसर मिलेगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हालांकि मौजूदा सरकार को सत्ता में आए हुए दो वर्ष ही हुए हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि पिछले कर्जों के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्ष में सरकार ने 30,080 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपये, जो कुल का लगभग 63 प्रतिशत है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के मूलधन और ब्याज को चुकाने में इस्तेमाल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए दस वादों में से 6 को पूरा कर दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत शिमला जिले के दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र कार्यशील है और कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 लाख लीटर क्षमता का एक अन्य संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
धर्मशाला के तपोवन में 150 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। नगरोटा बगवां में 150 करोड़ रुपये की लागत से वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। धर्मशाला के सकोह में 34 करोड़ रुपये की लागत से ऑल वेदर रोलर आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जा रहा है।
पालमपुर और नगरोटा बगवां के लिए 78 करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। रक्कड़ और पालमपुर में हेलीपैड बनाए जाएंगे। देहरा में विश्वस्तरीय वेलनेस सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में 1600 करोड़ रुपये की लागत से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोप-वे बनाया जाएगा और राजधानी में विश्व स्तरीय आइस और रोलर स्केटिंग रिंक के साथ-साथ वेलनेस सेंटर भी बनाया जाएगा। पर्यटन से जुड़ी ये सभी परियोजनाएं दो साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।
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