हरिपुर : अनुबंध अवधि पूरी, फिर भी नियमित नहीं हो पाए पटवारी- भेजा ज्ञापन
ewn24news choice of himachal 27 Apr,2024 4:56 pm
लोकसभा चुनाव के चलते रुका नियमितीकरण
हरिपुर। अनुबंध अवधि पूरा कर चुके पटवारियों ने नियमित करने को आवाज बुलंद की है। पटवारियों ने कांगड़ा जिला की तहसील हरिपुर के तहसीलदार सुरेश कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग को ज्ञापन भेजा है।
तहसील हरिपुर के तहत आते पटवारी भरदूं दीपक कुमार, पटवारी हरिपुर जिन्नी कुमारी, पटवारी धार शिव कुमार, पटवारी बंगोली बबीता रानी और पटवारी सकरी नीलम कुमारी ने बताया कि वर्ष 2019 बैच के पटवारियों को वर्ष 2021-22 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार उनकी सेवाओं को 1 अप्रैल 2024 से नियमित किया जाना था। क्योंकि उन्होंने 31 मार्च 2024 से पहले दो वर्ष की अनुबंध अवधि पूरी कर ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते पटवारियों की नियमित प्रक्रिया पर रोक लगी है।
इसके चलते पटवारियों ने एक पत्र निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अनुमति देने के लिए भेजा है। यदि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाती हैं तो कर्मचारी वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।
उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि नियमित करने को लेकर मंजूरी प्रदान की जाए, ताकि समय रहते उन्हें नियमित किया जा सके।
26 अप्रैल को पटवार कानूनगो महासंघ इकाई नगरोटा बगवां ने भी एसडीएम मुनीष कुमार शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग को ज्ञापन भेजा था। ज्ञापन में लिखा गया था कि राजस्व विभाग में 1164 पदों पर बैच 2019-20 में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भर्ती हुई थी।
इस बैच के सभी अभ्यर्थियों का विभागीय प्रशिक्षण 15 जून 2020 को आरंभ हुआ। 15 नवंबर 2021 को अनुबंध कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति हुई। 15 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2024 तक लगभग 2 साल 4 महीने 15 दिन का समय बीत चुका है।
हिमाचल में अनुबंध अवधि दो साल है। ऐसे में पटवारियों को उम्मीद थी कि हर साल की तरह 31 मार्च के बाद सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार नियमित किए जाएंगे। अभी एक माह पूरा होने को आ गया और कहा जा रहा है चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिल रही है।
उन्होंने कहा कि पहले भी आचार संहिता के दौरान नियमित होते आए हैं। चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता के दौरान नियमितकरण मंजूरी प्रदान करवाने की मांग की है।
