नरेश चौहान बोले-हिमाचल के विकास को रोकने में लगी है केंद्र सरकार
ewn24news choice of himachal 04 Jun,2023 6:15 pm
हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास को थमने नहीं देगी
शिमला।केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की कर्ज की सीमा को 14,500 करोड़ से घटाकर 9,000 करोड़ सालाना कर दिया है। वहीं, विदेशी बैंकों द्वारा फंडेड विभिन्न योजनाओं की लिमिट भी तय कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश का विकास आने वाले दिनों में प्रभावित होने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने प्रदेश सरकार की कर्ज सीमा को घटा दिया है, जबकि सीमा बढ़नी चाहिए थी।
वहीं, विदेशी बैंकों द्वारा वित्तपोषित योजनाओं की लिमिट भी तय कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस चुनौती से लड़ने के लिए भी तैयार है।
नरेश चौहान ने कहा कि संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वाटर सेस भी उनमें से एक निर्णय है, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार हिमाचल के विकास को रोकने में लगी है, लेकिन हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास को थमने नहीं देगी।
