हिमाचल मानसून सत्र : आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर तपा सदन-विपक्ष की नारेबाजी-वॉकआउट किया
ewn24news choice of himachal 22 Sep,2023 12:18 pm
भाजपा नियम 67 के तहत लाई काम रोको प्रस्ताव
शिमला।हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर सदन गरमा गया। भाजपा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाई और चर्चा की मांग की।
इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक झोंक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के जवाब के बाद स्पीकर कुलदीप पठानिया ने विपक्ष के प्रस्ताव को निरस्त किया। इसके बाद विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को 30 सितंबर को सेवाएं खत्म करने का नोटिस दे दिया गया है। यह सरकार पांच लाख नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन अब जो नौकरी लगे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। दस हजार के करीब कर्मियों को इस सरकार ने हटा दिया है।
उन्होंने कहा कि कोविड काल के मुस्किल दौर में इन लोगों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है। मार्च के बाद इन्हें सैलरी नहीं मिली है। सीएम सदन में झूठ बोल रहे हैं। सरकार को आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और इनकी सेवाओं को आगे लगातार जारी रखना चाहिए।
उधर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सदन में कहा कि छह महीने से सैलरी नहीं मिलने के विपक्ष आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लगे कर्मचारियों को पहले तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया। फिर दोबारा तीन महीने की सेवा विस्तार दिया।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी जरूरत के हिसाब से रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून तक की आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिल चुकी है। 30 सितंबर तक इनकी एक्सटेंशन की फाइल भी मूव हो गई है। इसकी सैलरी भी जल्द दे देंगे। विपक्ष झूठ बोल रहा है।
बता दें कि मानसून सत्र के पांचवें दिन हिमाचल विधानसभा में आज नेशनल हाईवे 305 औट से लुहरी की बदहाली, भांग की खेती, लो-वॉल्टेज की समस्या का मामला गूंजेगा। बाह्य सराज को कुल्लू जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले NH-305 की बदहाली को लेकर BJP विधायक सुरेंद्र शौरी ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की है।
वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भांग की खेती लीगल करने बारे विस्तृत रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। इस पर चर्चा के बाद भांग की खेती को वैध करने पर विचार किया जाएगा।
