शिमला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने में पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल के हितों को ध्यान में नहीं रखा। पूर्व सरकार ने एक रुपए प्रति मीटर पर जमीन और तीन रुपए प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध कराने का करार किया था।
प्रदेश को इससे लाभ नहीं होगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 30 फीसदी भाग पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी। बाकी जमीन को बाजार के दामों पर बेचकर ग्रीन इंडस्ट्री और जेनेरिक मेडिसिन को प्रोत्साहन देगी।
वहीं प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अवैध खनन को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार गंभीर है।
उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि किसी भी दल या किसी भी ओहदे पर बैठे व्यक्ति को संलिप्त होने पर बख्शा नहीं जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को अवैध रोकने के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 27 अगस्त से प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार मानसून सत्र में 10 बैठकें होंगी। अब तक सभी सरकारों के कार्यकाल में 5 से 6 बैठकें होती थीं।
मुख्यमंत्री ने यह फैसला इसलिए लिया, ताकि पक्ष और विपक्ष के लोग सरकार के समक्ष अपनी बात रखें और एक सकारात्मक चर्चा प्रदेश के हितों को लेकर सदन में हो।
हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि कंगना का बयान बचकाना है। कंगना अभी राजनीति में नई हैं, इसलिए वह ऐसे बयान दे रही हैं।
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