फतेहपुर के विधायक भवानी सिह पठानिया ने ड्रग व खनन माफिया पर नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अधिक रोजगार सृजित करने तथा नशा निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने रैहन के पुलिस स्टेशन को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।
विधानसभा क्षेत्र ज्वालाजी के विधायक संजय रत्न ने निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया, ताकि इन योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके।
उन्होंने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के मंडल खोलने का प्रस्ताव किया। उन्होंने 51 पंचायतों के लिए सुराली में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया। विधायक ने मझीण, लगडु और खुंडिया में बस स्टैंड और टीहरी में बहुतकनीकी महाविद्यालय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एडीबी की सहायता से ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने का आग्रह किया।
जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचरुखी को स्तरोन्नत कर सीएचसी बनाया जाए। उन्होंने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में एचआरटीसी डिपो की आवश्यकता है और उसके लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी तैयार किया जाना चाहिए।
विधानसभा क्षेत्र सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संसाधन बढ़ाने व शानन परियोजना के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मिनी और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर टैक्स के लिए नीति बनाने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।
कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने नगरोटा बगवां और कांगड़ा के बीच बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार हाईटैक अस्पताल के निर्माण की बात कही। उन्होंने बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाने, कूहलों और हैंडपंपों की मरम्मत करवाने का सुझाव दिया।
शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के कामकाज को निलंबित करने और पुरानी पेंशन को बहाल करने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने शाहपुर आईटीआई में रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू करने और बीडीओ कार्यालय के लिए नया भवन बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने शाहपुर में जल शक्ति विभाग की योजनाओं का निर्माण शुरू करने और चंबी मैदान को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में ईसीएचएस और सीएसडी कैंटीन खोलने के लिए भूमि हस्तांरित करने का भी सुझाव दिया।
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अमृत योजना के तहत धर्मशाला के कुछ वार्डों के लिए पानी की स्कीमें बनाने, मांझी और ट्यूलिप गार्डन से दो रोपवे निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
