हिमाचल लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 भी होगा निरस्त
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और बड़े फैसले पर चाबुक चला दिया है। यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने को भी मंजूरी दी।
बता दें कि पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्थिति के दौरान जेल गए लोगों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया था। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र प्रहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या भारत रक्षा अधिनियम 1971 के तहत जेल या पुलिस थाने में बंद होने वाले लोगों को लोकतंत्र प्रहरी माना गया था। सम्मान राशि लोकतंत्र प्रहरी या मृतक लोकतंत्र प्रहरी के पति या पत्नी को देने का फैसला लिया था।
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