अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक
शिमला। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार से शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाए जाने की मांग की है। इसके अलावा विभागों खाली पदों को भरने सहित 12 फीसदी महंगाई भत्ता देने को लेकर भी आवाज बुलंद की गई।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज यानी बुधवार को शिमला बचत भवन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महासंघ के राज्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, सचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि विभागों में कर्मचारियों के काफी रिक्त पद चल रहे हैं, जिन्हें शीघ्र भरने की सरकार से मांग की गई है।
साथ ही निर्णय लिया कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान, 12 फीसदी महंगाई भत्ता, दो बार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंपा जाएगा।
मांग पत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलने, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करने, आवास भत्ते में लंबे समय से वृद्धि न होने के कारण विभिन्न कर्मचारी वर्ग का आवास भत्ता बढ़ाने सहित अन्य मागों को भी मांग पत्र में शामिल किया जाएगा।
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