शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि हिमाचल के विभिन्न विभागों में 31 मार्च, 2025 तक सात साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाया जाएगा
कैबिनेट ने वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने और सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना के कार्यालय को वन संरक्षक (वन्यजीव), धर्मशाला के खाली पड़े परिसर में स्थानांतरित किए जाने का भी निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने मंडी से जिला जेल को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों को बनाने और भरने को मंजूरी दी।
राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। ये नियम राजस्व न्यायालयों को आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति देंगे।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। इसके अलावा, इसने ऊना जिले में श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है।
कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से संबंधित नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी, जहां आवश्यकता का चरण समाप्त हो गया है।
भविष्य की नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निजी ऑपरेटरों द्वारा 18-सीटर टेंपो ट्रैवलर के संचालन के लिए स्थानीय मांग के आधार पर राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ-साथ नए अतिरिक्त रूटों के आवंटन को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने चिकित्सा अधिकारियों के 81 पदों को भरने को मंजूरी दी, जिसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों में 13 पद शामिल हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है। इसने फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 FACT और FACT प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने मोहल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो ऊंची इमारतों वाले एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और कुशल डिजाइन लेआउट के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की पेशकश करके शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करना है।
इसने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया। कैबिनेट ने चरण-II और चरण-III के तहत एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी।
इसने जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी। इसने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में अपग्रेड करने के संबंध में पहले की अधिसूचना को वापस लेने को मंजूरी दी।
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