धर्मशाला। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को धर्मशाला में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कांगड़ा जिले में लोक निर्माण की विभिन्न प्रस्तावित व चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे।
विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सभी कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। विशेषकर नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चल रहे पुराने कार्यों को एक समयसीमा तय कर पूरा करने को कहा।
मंत्री ने कहा कि वे बहुत जल्द हर डिवीजन का दौरा कर स्वयं प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करेंगे। विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि कड़ा एक्शन लेने की जरूरत होगी, तो वे उससे पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने कहा कि वे विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने जिले में कार्यों की अच्छी गति के लिए अधिकारियों की पीठ थपथपाई।
लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कांगड़ा जोन के दोनों मंडलों पालमपुर तथा नूरपुर के अधीन राज्य विकास कार्यक्रमों के साथ साथ केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं की वस्तुस्थिति तथा प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ योजना के तीसरे चरण में बनाई डीपीआर और स्वीकृत योजनाओं का ब्योरा लिया।
उन्होंने नाबार्ड, सेंट्रल रोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजनाओं, डिपोजिट वर्क्स सहित अन्य कार्यों का जायजा भी लिया।
मंत्री ने लंबे समय से रुके कार्यों की वजहें जानने के साथ साथ उनके समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन किया। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली की भी विस्तार से समीक्षा की।
बैठक के उपरांत उन्होंने बताया कि पीएमजेएसवाई के पहले और दूसरे चरण में कांगड़ा जिले में 1,040 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 3,075 किलोमीटर लंबी 825 सड़कों का निर्माण तथा सुधार किया गया है। वहीं पीएमजेएसवाई के तीसरे चरण में जिले में 647 करोड़ रुपये की लागत से 505 किलोमीटर लंबी 53 सड़कों की डीपीआर तैयार की गई है। वहीं जिले में योजना के तीसरे चरण में 9.11 करोड़ रुपये की करीब 11 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के सुधार का कार्य चल रहा है।
उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत साल 2022-23 में 104 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं। वहीं 2023-24 के लिए कांगड़ा जोन में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें पालमपुर मंडल के तहत 30 करोड़ और नूरपुर मंडल के अंतर्गत 90 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सेंट्रल रोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जिले में साल 2022-23 में साढे़ 55 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं। वहीं 2023-24 के लिए करीब 16 करोड़ का बजट प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि कांगड़ा जोन में विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण के 139 कार्यों पर लगभग 554 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं।
बैठक में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विकास योजनाओं को गति देने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़कें हिमाचल की जीवन रेखाएं हैं। सड़क नेटवर्क अच्छा हो तो बाहर से आने वाले पर्यटकों को अच्छा संदेश जाता है। इससे देश दुनिया में प्रदेश की छवि बनती है। उन्होंने विभाग को सभी कार्यों को जनकल्याण व समर्पण की भावना से करने को कहा।
बैठक में इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, मुख्य अभियंता एनपी सिंह, एसई एमपी धीमान तथा जतिंद्र गुप्ता सहित जोन के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
