हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले : स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर

ewn24 news choice of himachal 20 Jul,2026 6:38 pm

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई जनहित और विकास कार्यों से जुड़े ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कर्मचारियों के भत्ते, खेल और रोजगार के क्षेत्रों में कई बड़े बदलावों को हरी झंडी दिखाई है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य फैसले इस प्रकार हैं -

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार

डॉक्टरों को एनपीए (NPA): चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत मान्यता प्राप्त DM, M.Ch. और DrNB योग्यता वाले सुपर-स्पेशलिस्ट फैकल्टी सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने को मंजूरी दी गई।

स्टाइपेंड में भारी बढ़ोतरी: पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि की गई है:

प्रथम वर्ष: ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया गया।

द्वितीय वर्ष: ₹45,000 से बढ़ाकर ₹60,000 किया गया।

तृतीय वर्ष: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000 किया गया।

पीजी नीति में संशोधन: पीजी/सुपर-स्पेशलिटी नीति में बदलाव कर अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज (AIMSS) चमियाना और टांडा, हमीरपुर, मंडी, चंबा, नहान मेडिकल कॉलेजों के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग से छूट दी जाएगी। यह प्रावधान 6 वर्षों के लिए मान्य रहेगा।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान: हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के धनेटा में 'ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा' स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

नए कोर्स: आईजीएमसी (IGMC) शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 30-30 सीटों के साथ बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी) और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी कोर्स शुरू किए जाएंगे।

मानदेय, भत्ते और पुरस्कार राशि में वृद्धि

आशा वर्कर और नंबरदार: 1 अप्रैल 2026 से आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 (₹1000 की वृद्धि) कर दिया गया है। वहीं, नंबरदारों का मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 (₹500 की वृद्धि) किया गया है।

शिक्षक पुरस्कार नीति: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों की पुरस्कार राशि ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1.5 लाख और राज्य पुरस्कार विजेताओं की राशि ₹40,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई। हालांकि, अब पुरस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार (Extension) नहीं मिलेगा।

पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर: लोक निर्माण विभाग के लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को WAMIS प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ₹1,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा।

वॉर जागीर ग्रांट: वॉर जागीर ग्रांट को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया।

पंचायत चौकीदार: 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पार्ट-टाइम पंचायत चौकीदारों को अब निश्चित मानदेय के बजाय दिहाड़ी (Daily-wage) पर रखा जाएगा।

मछुआरों के लिए 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना'

वित्तीय सहायता: सालाना मछली पकड़ने पर प्रतिबंध (Closed Season) के दौरान पात्र जलाशय मछुआरा परिवारों को ₹3,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सब्सिडी स्कीमें (2026-27): मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद पर DBT के माध्यम से 70% सब्सिडी और जाल (कास्ट नेट व गिल नेट) पर 90% सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, 20 कोल्ड स्टोरेज, 10 फ्रीज-ड्राई यूनिट और 20 रेफ्रिजेरेटेड वैन की स्थापना के लिए 70% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

बंपर भर्तियां और पदों का सृजन

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों पदों को भरने और नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है:

सरकारी स्कूल: राज्य के 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 3,950 कर्मियों (प्रत्येक स्कूल में एक चौकीदार और एक मल्टी-टास्क वर्कर) की तैनाती होगी।

शिक्षा विभाग: जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद भरे जाएंगे।

ग्राम पंचायतें: पूरे राज्य में 400 मल्टी-टास्क वर्कर्स और जिला परिषदों के तहत 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट रखे जाएंगे।

पुलिस विभाग: नवनिर्मित पुलिस जिला नूरपुर के लिए विभिन्न श्रेणियों में 102 पद सृजित किए गए हैं। वहीं पुलिस कांस्टेबल के 800 पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट दी गई है।

खेल विभाग: नादौन के खैरीदी में बन रहे स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन के लिए 48 पद सृजित किए गए और ₹12.89 करोड़ के उपकरण खरीद को मंजूरी दी गई।

पंचायती राज व अन्य: पंचायती राज विभाग में 6 ऑडिटर, 9 जेओए (IT) और 20 मल्टी-टास्क वर्कर के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस तकनीशियनों के पद भी सृजित किए जाएंगे।

शिक्षा और सामाजिक कल्याण

मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना: मिड-डे मील योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों के नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना: ई-टैक्सी घटक के तहत आयु सीमा की पात्रता को बढ़ाकर 23 से 45 वर्ष से बदलकर अब 23 से 50 वर्ष कर दिया गया है।

लापता बच्चों की निगरानी: पुलिस थानों में लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए कानूनी स्वयंसेवकों (Legal Volunteers) को पैनल में शामिल करने की मंजूरी दी गई।

इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति: नए और मौजूदा सड़क प्रोजेक्ट्स पर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए 'रोड सेफ्टी ऑडिट पॉलिसी' को मंजूरी दी गई।

हाईड्रो प्रोजेक्ट: फोजल जलविद्युत परियोजना (Fozal Hydroelectric Project) की स्थापित क्षमता को 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने की मंजूरी दी गई।

टाउनशिप विकास: शिमला हिल्स में 'जाठिया देवी माउंटेन सिटी' को विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

अस्पतालों की अपग्रेडेशन: शिमला के कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को 10 बिस्तरों वाले संस्थान में बदला जाएगा और कांगड़ा के रैत में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष चिकित्सा कार्यालय में अपग्रेड किया जाएगा।

अन्य निर्णय: शिमला के विकासनगर में पीपीपी (PPP) मोड पर एक बहुउद्देशीय व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 2 को बिलासपुर से जगतखाना शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई।