सेब के ख़रीद मूल्य में एक रुपये बढ़ोतरी, सीएम सुक्खू ने की घोषणा, एक दिसंबर से बढ़ेगा दूध का समर्थन मूल्य

मुख्यमंत्री ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों रुपये की सौगात 


शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत खरीदे जाने वाले सेब के खरीद मूल्य में भी एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि अब एमआईएस के तहत सेब 12 रुपये के स्थान पर 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

रोहडू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक दिसंबर से दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में दूध के दाम में बहुत कम वृद्धि होती थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है और आने वाले समय में इसमें और वृद्धि से पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गांवों की सरकार है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सेब बागवानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की है तथा प्राकृतिक खेती के उत्पादों को भी समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। 



मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्ष 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी न हो, इसके लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है।

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले हैं। रोहडू के एक स्कूल में सीबीएसई व्यवस्था लागू होने के बाद एक ही वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में 500 से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन सीबीएसई स्कूलों में 1,500 अध्यापकों की नियुक्ति की है तथा सीबीएसई स्कूलों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को भी मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में 300 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना है ताकि अभिभावकों का निजी शिक्षा पर होने वाला खर्च कम हो। 

मुख्यमंत्री कार्यालय पर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय लोगों का कार्यालय है, जहां आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यालय बनाए हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल और जेएसडब्ल्यू मामलों में सर्वाेच्च न्यायालय में प्रदेश के हितों की रक्षा की है तथा किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना मामले में भी प्रदेश के पक्ष में ऐतिहासिक सफलता मिली है, जिससे हिमाचल प्रदेश के खजाने में लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया जाता। 

सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है और आने वाले समय में और कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी तथा पात्र परिवारों को 300 यूनिट बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश में 23 हजार घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जिनके लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आर्थिक सहायता को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये किया और अब इसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। 

मुख्यमंत्री ने संदासू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से स्तरोन्नत कर सिविल अस्पताल बनाने, समरकोट में सब-तहसील खोलने, चिड़गांव में एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए सर्वे करवाने तथा जांगला और चिड़गांव स्कूलों को सीबीएसई स्कूल बनाने की घोषणा की। 
इससे पहले, स्थानीय विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का यह रोहडू विधानसभा क्षेत्र का चौथा दौरा है और क्षेत्र की जनता ने सरकार से जो भी मांग रखी, उसे पूरा किया गया है।

उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है तथा क्षेत्र में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। 
इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवपाल ठाकुर, पंचायत प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में महिला मंडलों एवं स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।