शिमला। हिमाचल सरकार स्कूलों में तैनात व्यावसायिक शिक्षकों को पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरह अपने अधीन लेने का विचार नहीं रखती है।
यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के लिखित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई है।
जानकारी दी गई कि गत तीन वर्ष से आउटसोर्स पर कंपनियों के माध्यम से रखे गए व्यावसायिक शिक्षकों के प्रति प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई वांछित नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं।
स्कूलों में 17 व्यावसायिक शिक्षा प्रदाता कंपनियों में से 9 कंपनियों का MOU मार्च 2025 में खत्म होने जा रहा है।
सरकार व्यावसायिक शिक्षकों को पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरह अपने अधीन लेने का विचार नहीं रखती है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्स आधार पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत की गई है, जोकि एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
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